मधेशी दलका नेताप्रती मधेशकै बुद्धिजीवी र जनता सशंकीत

वीरगन्ज: गएको शनिबार मध्यरातमा चार दलले ६ प्रदेशको सीमाकंनमा सहमती गरेपछि त्यसको विरोधमा आइतवार मधेशमा चर्कै प्रतिक्रिया आउछ भन्ने धेरैको अपेक्षा थियो । तर चार दलको सहमति भएको पाँच दिन बितिसक्दा समेत मधेश केन्द्रित दलहरु विरोधका सशक्त कार्यक्रम लिएर सडकमा उत्रिएका छैनन् ।मधेशका केहि शहररुमा सहमतिको प्रतिलिपी र चार दलका शीर्ष नेताको पुत्ला जलाउने कार्यक्रम भएपनि ती कार्यक्रमहरुमा आम मधेशी जनताको खासै सहभागीता देखिएको छैन । विरोध कार्यक्रममा मधेशी दलकै कार्यकर्ताहरु पनि मन खोलेर सहभागी भएका छैनन् ।  ६ प्रदेशमा प्रस्तावित प्रदेश नम्बर २ मा पर्सा देखि सप्तरी सम्मका आठ जिल्लाहरु राखिएको छ । झापा देखि कन्चनपुर सम्मका तराइका २२ जिल्लालाई समेटेर सकेसम्म एक प्रदेश नभए दुइ पटा प्रदेश सम्म बनाउनु पर्ने मधेश केन्द्रित दलहरुको अडान थियो । तर चार दलले मधेशका आठ जिल्लालाई मात्र समेटेर प्रदेश नम्बर २ बनाएका छन् । तराइका बाँकी १४ वटा जिल्ला पहाडसँग जोडेर प्रदेशको खाका बनाइएको छ ।प्रस्तावित प्रदेश नम्बर २ सबै भन्दा कमजोर रहेको यहाका बुद्धिजीवी र बिश्लेषकहरुको तर्क छ । हिजो मधेशका जिल्लालाइ पहाडसंग जोडन नहुने भन्दै माग गरिरहेका मधेशी जनता नै अहिले भने पहाडका जिल्लालाइ मधेशमा मिसाएर प्रदेश बनाउनु पर्ने धारणा अघी सारेका छन् । अहिले प्रस्तावित दुइ नम्बर प्रदेश सबै भन्दा कमजोर देखिन्छ ,न यसमा प्राकृतिक श्रोत छन्, न त आर्थिक श्रोत आउने कुनै आधार छ, नागरिक समाज बाराका अध्यक्ष सुखप्रसाद चौधरी भन्छन्, ‘बरु यस्तै प्रदेश बनाउने हो भने पहाडका पनि केही जिल्ला यसमा मिसाउनु पर्छ, होइन भने यो प्रदेश मुलुककै सबै भन्दा कंगाल हुन्छ ।’ चार दलले ल्याएको सीमांकनको खाका अवैज्ञानिक रहेको उनी बताउँछन् । यस्तो हुँदा पनि आफुलाई मधेशका मसिहा ठान्ने मधेशी दलका नेताहरु सडक सशक्त रुपमा नउत्रिदा उनिहरुको नियतमैशंका गर्ने ठाँउ देखिएको चौधरी बताउँछन् । मधेशी दलका सबै शीर्ष नेता पुर्वकै छन् , जनकपुरलाई प्रादेशिक राजधानी बनाउने उनिहरुको आन्तरिक चाहना पुरा भएको जस्तो लाग्छ, उनले भने ‘शायद त्यसैले होला उनिहरु सशक्त रुपमा सडकमा आउन चाहेका छैनन् ।’अहिले मधेशी दलले गरेका विरोधका कर्यक्रममा आम जनताको सहभागीता पनि सन्तोषजनक नदेखिएको उनको भनाई छ ।  ‘हुन त मधेशी नेता प्रति जनताले भरोसा गर्ने ठाँउ पनि छैन’ , उनले थपे, ‘सत्ता पाएका बेला मधेशी नेताले जनमतको दुरुपयोग गरे, मधेशी जनताको भावनासंग खेलवाड गरे,  कोही पैसामा बिके , केही पदमा बिके , त्यसैले होला अहिले जनता सडकमा उत्रन मानेका छैनन् ।’ चार दलले ल्याएको प्रदेशको सीमांकनको विरोधमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले यही साउन ३२ गते देखि निर्णायक आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका छन् । तर नागरिक समाज बाराका अध्यक्ष चौधरी भन्छन् , ‘मधेशी दलले निर्णायक आन्दोलन भने पनि जनताको सहभागीता जुट्न गार्हो छ ।’  प्राध्यापक डा. इन्दुशेखर मिश्र चार दलले अहिले ल्याएको सीमांकनको खाका मधेशी जनतासँग धोका नै भएको बताउछन्। यदि अहिलेको खाका अनुसार प्रदेश बनाउने हो भने प्रदेश नम्बर २ मा  मकवानपुर र चितवनलाइ पनि मिसाउनु पर्नेउनको धारणा छ ।अहिले मधेशी दलले गरेको विरोधका कार्यक्रममा मधेशी जनताहरुले अपेक्षा गरेको अनुसारको साथ नदिएको उनको पनि बुझाइ छ । मधेशी दलका नेताको पछिल्लो कृयाकलाप प्रति मधेशी जनता बिच्किएका छन्, ‘नेताहरुले जनविश्वास गुमाएका छन्’ , मिश्रले थपे , ‘त्यसैले मधेशी दलका नेतालाइ मधेशी जनताले पत्याउन गाह्रो मानेका छन् ।’वीरगन्जकी महिला अगुवा डाक्टर सुस्मा द्धिवेदीले पर्सा देखि सप्तरी सम्मका आठ जिल्ला शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास सबैमा पछाडी परेकाले प्रस्तावित ६ वटा प्रदेश मध्ये प्रदेश नम्बर २ मुलुककै कंगाल प्रदेश बन्ने बताउँछिन् । ‘के आधारमा नेताजीहरुले यस्तो प्रदेश बनाउनु भयो , हामीले पनि बुझन सकेका छैनौ,’ उनले भनिन् , ‘सबल प्रदेश बनाउने हो भने प्रदेश नम्बर २ मा पहाडका पनि केही जिल्ला मिलाउनु पर्छ ।’  उनले थपिन् , ‘यस्तो अन्याय हुदा पनि मधेशी दलका नेता चुप लगोर बस्नु भनेको उनिहरुको नियतमै खोट देखिएको छ।’तर तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका सहमहामन्त्री जितेन्द्र सोनलले भने चार दलले ल्याएको सीमांकनको खाका आफहुरुले कदापी नस्विकार्ने बताउँछन् । चार दलले शनिबार गरेको सहमति मधेशको घाँटी रेट्ने काम गरेको उनको टिप्पणी छ ।चार दलीय सहमतिको मधेशका हरेक जिल्लामा मधेशी जनताले विरोध गरिरहेको दाबी गर्दै उनले भने , ‘साउन ३१ र ३२ गते आम हड्तालको आह्वान गरेका छौ, साउन ३२ गते सम्म पनि उक्त निर्णय सच्याइएन भने त्यसपछि हामी निर्णायक आन्दोलनमा होमिन्छौ ।’ [image]संघिय समाजवादी फोरम नेपाल पर्साका अध्यक्ष प्रदिप यादवले अहिले प्रस्तावित प्रदेश नम्बर २ लाई आर्थिक रुपमा कमजोर बनाउन जलश्रोत तथा प्रकृतिक सम्पदाबाट समेत अलग्याइएकोले स्वीकार्य नभएको बताउछन् । उनले चार दलबीच भएको सहमती मधेश बिरोधी र मधेशीलाई दास बनाई राख्ने षडयन्त्रको दस्तावेज भएको ओरोप लगाए । उनी भन्छन्, ‘मधेश टुक्राउने संघीयता सहित आउने संविधान हामी स्वीकार्न सक्दैनौं ।’

अधिकार प्राप्तिको लागि गाउँ–गाउँ बस्ति बस्तिबाट सहभागी हुदै।

प्रदेशको नाममा चितवन लाई बागमती र नवलपुर लाई गण्डकी प्रदेशमा राखेर यहाँका भुमिपुत्र थारुहरुलाई दास र नोकर बनाएर रजाइँ गर्न संघीय राज्य बनाउन लागेको भनी नवलपुर र चितवनका थारुहरु कुनै पनि हालतमा नस्विकार्ने थारु अगुवाहरुले बताएका छन् । पश्चिमको कञ्चनपुरदेखि पूर्वको चितवनसम्मलाई सम्मिलित गरेर ‘थरुहट प्रदेश’ बनाउनु पर्ने माग गर्दै थारु कल्याणकारिणी सभाको संयोजनमा रहेको थरुहट र थारुवान संयुक्त संघर्ष समितिले तराईका २२ जिल्लामा साउन २७ गतेबाट आमहडतालको आह्वान गरेको हो ।
पुर्व मेची देखी पश्चिम महाकाली सम्म फैलिएर रहेका तराईका आदिबासी जनजाती भूमिपुत्र थारुहरु आफ्नो हक , अधिकार , पहिचान र अस्तित्व प्राप्तिको लागि गाउँ–गाउँ बस्ति बस्तिबाट आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । नवलपरासीका महिला दिदी बहिनीले आफ्नो पहिचान झल्किने पोशाकमा सहभागिभई झम्टा नाच , लाठी नाच प्रस्तुत गर्दै रोडै तताएका थिए । भने बन्दमा परेका यात्रीहरु थारु सांसस्कृतीक नृत्य अवलोकन गरी मनोरञ्ज लिएका थिए ।

बन्दका कारण आज नवलपरासी लगाएत तराईका विभन्न जिल्लाहरुमा जनजीवन रष्टकर रह्यो। बन्दका कारण यातायातका मोटरसाईकल बाहेक कुनै पनि साधन चल्न सकेका थिएनन् । बजार आंशिक रुपमा खुल्ला भए पनि बन्दको कारणले कारोबार ठप्प रहेको थियो । शिक्षण संस्था, उद्योगधन्दा र सरकारी कार्यालयसमेत खुलेका थिएनन्।
तर बन्दमा समितिले अति भैपरी आउने एम्बुलेन्स, प्रेस गाडी, पानी बाकेको टैंकर, कूटनीतिक नियोगका गाडी, मोटरसाईकल , दूध बोकेको गाडीलाई निर्वाद रुपमा संचालन गर्न दिएका थिए।

नवलपरासीको नवलपुरको भेडाबारीमा जिवनराम महतो , रजहरमा थाकस सचिव विरेन्द्र चौभरी , राष्ट्रि थारु संग्राहालय डण्डामा थाकस सभापती गणेशमान महतो र चोरमारामा थाकस क्षेत्रनं ३का उपादक्ष्य झिनकराम महतोको नेतृत्वमा आज शान्तिपूर्ण आन्दोलन कोणसभा गरी आज बेलुका ५ बजेबाट भोली बिहान ६ बजे सम्मका लागि खुल्ला गरीएको नवलपरासी आन्दोलन संयोजक गणेशमान महतोले जानकारी दिनु भयो ।

सुर्खेतमा कांग्रेस-एमाओवादीको आमसभामा ढुंगामुढा

जाजरकोटका आधा दर्जन सरकारी कार्यालयमा तोडफोडसुर्खेत: अखण्ड मध्यपश्चिमको माग गर्दै दलहरुले आयोजना गरेको आमसभामा आज साँझ आक्रमण भएको छ। सुर्खेतको सदरमुकाम बीरेन्द्रनगरमा कांग्रेस र एमाओवादीले गरेको संयुक्त आमभसमा  आक्रमण भएको हो । आमसभामा ढुंगामुढा प्रहार गरिएको छ ।  आक्रमणकारी एक एक जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ । अन्य व्यक्तिहरुको खोजी भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । यस्तै जाजरकोटमा प्रदर्शनकारीले आधा दर्जन सरकारी कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन्। उनीहरुले जिल्लाप्रशासन कार्यालय, मालपोत लगायतका कार्यालयमा  तोडफोड गरेका हुन्। तोडफोडका क्रममा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको छ। झडपमा आधा दर्जन प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। घाइतेको जिल्ला अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

अब संविधान बन्न कसैले रोक्न सक्दैन : दाहाल

एकीकृत नेकपा (एमाओेवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अब संविधानसभाबाट संविधान बन्न कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन्। व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै उनले संविधान आउने सुनिश्चित भइसकेको र त्यो साहस आफूहरु लिएको बताए। उनले भने, ‘अहिलेको जस्तो संविधान निर्माणको बहस इतिहासमा कहिल्यै भएन, सकारात्मक र रचनात्मक रुपमा संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न आह्वान गर्छु।’नेता दाहालले भने, ‘यस क्रममा सुर्खेत र जुम्लामा घटना भए, ती घटनामा मृत्यु भएकालाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्छु, यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।’अहिले हामी इतिहासको कठिन मोडमा उभिएको र जङ्गलमा बाटो बिराएका यात्री जस्तो विगतका आठ वर्ष गुज्रिए पनि दिवङ्गत गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ‘जङ्गलमा बाटो बिराउँदा उही सुरुकै ठाउँमा पुगिन्छ’ भन्ने भनाइको स्मरण गर्दै अध्यक्ष दाहालले उत्पीडित वर्गका अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने थलो संविधानसभा हो, संविधानसभा जनताको पक्षमा हुन्छ, परिवर्तनलाई रोक्ने पक्षले मात्र संविधानसभालाई रोक्छ भने।उनले भने, ‘पहिलो संविधानसभा विघटन हुने समयमा ११ प्रदेश सीमाङ्कनसहित नै थियो तर एकै पटक धेरै अधिकार खोज्ने हाम्रै पार्टीका साथी र सङ्घीयता नचाहने शक्तिका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन, अहिले छ प्रदेशमा सहमति भयो, पहिला ११ प्रदेश लागू हुन नदिने तत्वले नै अहिलेको सहमति कार्यान्वयन हुन नदिएको देखिन्छ।’उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘धमिलो पानीमा माछा मारेर केही हुँदैन, पानीमा ढुङ्गा हानेर हुँदैन, देशलाई अन्धकारमा फर्काउने ?म छातीमा हात राखेर भन्छु उहाँहरुले मधेस प्रदेश चाहिन्छ भन्नुभयो। पहाडलाई राख्न हुँदैन भन्नुभयो, अहिले पहाड राख्नुपर्छ भन्नुहुन्छ, यसको के नियत हो?’यस पटक पनि संविधानसभाबाट संविधान नबनाउन सकिएन भने ठूलो दुर्भाग्य हुने बताउँदै उहाँले संविधान पार्टीहरुको दस्तावेज हुन नसक्ने स्पष्ट पारे। ‘संविधान राजनीतिक सहमति र सम्झौताको दस्तावेज हो, शक्ति सन्तुलनको अधिकतम दस्तावेजका रुपमा संविधान आएको छ।’दाहालले भने, ‘यो ठूलो उपलब्धि हो, यसमा मलाई गर्व छ, पश्चात्ताप छैन, समग्र परिवर्तन तुहाउने र निस्तेज पार्न खोज्ने गरीकतैबाट विरोध प्रदर्शन हुनुहुँदैन।’कुनै सिद्धान्तहीन आन्दोलन नगर्न आग्रह गर्दै उहाँले कुनै पनि घटना हुन सक्ने परिस्थितिलाई ध्यान दिन आवश्यक भएको बताए। उनले भने, ‘जनताले उठाएका स्वाभाविक र जायज मागलाई सम्बोधन हुनुपर्छ, सुर्खेत, जुम्ला, सेती, महाकाली र भेरीका जनताको भावनालाई सम्बोधन हुनुपर्छ।’ उनले मस्यौदा परिमार्जन भए पनि अब प्रदेशबाट पछाडि हट्नचाहिँ सकिँदैन भने। रासस

पहाड नहुँदा मधेसमा असन्तुष्टि

जनकपुर- प्रमुख चार राजनीतिक दलले गरेको प्रदेश सीमांकनप्रति मध्यपूर्वी तराई–मधेसका बासिन्दा असन्तुष्ट बनेका छन्। मधेस प्रदेशमा मधेसका जिल्ला मात्र राख्नुपर्ने अडान लिँदै आएका मधेसकेन्द्रित दलहरूले पनि सीमांकनको खुलेरै विरोध गरेका छन्।दुईभन्दा बढी खण्डमा मधेसलाई टुक््रयाउन नहुने पक्षमा मधेसकेन्द्रित चार दलको लोकतान्त्रिक मोर्चा एवं नेपाली कांग्रेस र एकीकृत नेकपा माओवादीका मधेसी सभासद छन्।यता, उत्तर–दक्षिण अर्थात पहाड र तराईका जिल्लालाई मिसाएर प्रदेश बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेका कांग्रेसएवं एमाले नेताहरू मौन छन्। कांग्रेस–एमाले नेतृत्वले नै उत्तर–दक्षिण गरी प्रदेश बनाउने अडान लिँदै आएकोमा पछिल्लो समय ‘मधेस’ लाई अलग गरिदिएपछि ती दलका स्थानीय नेता बोल्न सकिरहेका छैनन्।जनकपुरका विश्लेषक डा. राजेन्द्र विमल भन्छन्, ‘प्रादेशिक सीमांकनका नाउँमा छुट्ट्याइएको साँधसीमा नौटंकी हो। यस्तो प्रदेशले अहिलेको भन्दा पनि बढी दरिद्रता ल्याउँछ।’प्रदेश निर्माण गर्दा पहिचानका साथै प्रमुख रूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय सामर्थ्य भए पनि चार दलले गरेको निर्णयमा कुनै सिद्धान्त नमिलेको टिप्पणी डा. विमलको छ।अघिल्लो संविधानसभाले गठन गरेको राज्य पुनःसंरचना आयोगका सदस्यसमेत रहेका प्राध्यापक भोगेन्द्र झाले भने चार दलको नेतृत्वले सीमांकनका नाउँमा देशलाई बर्बाद पारेको आरोप लगाए। ‘न मधेसी खुसी हुन सकेका छन्, न आदिवासी जनजाति,’ झाले नागरिकसँग भने, ‘पहाड र हिमालका समुदायको समेत चित्त दुखाएर यी नेताहरूलेकस्तो संघीयता ल्याउन खोजेका हुन्, बु‰नै कठिन भयो।”मधेसको अन्न, पहाडको जडीबुटी र बिजुली, अनि विकासप्रेमी बन्न मधेसी र पहाडी समुदायबीच सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भयो भने मात्र प्रगति सम्भव हुन्छ,’ डा. विमले भने।आवेग र प्रतिशोधमा निर्दोष जनतालाई सताउने गरी प्रदेश बनाएको गन्ध अहिल्यै आइसकेको उनले बताए।झाले भने संघीयताको मुद्दा बुलन्द गरेको अभियोगमा दण्डस्वरूप मधेसलाई सदाका लागि कमजोर बनाउने गरी प्रदेशका नाउँमा छुट्ट्याइदिएको आरोप लगाए। ‘प्रदेश २ पनि नेपालकै भूमि हो भने यो थलोको विकासमा बाधक र यहाँका नागरिकलाई सम्पन्न हुनबाट किन बञ्चित गरिँदैछ?’ झाले प्रश्न गरे।’मिथिला राज्य’ पक्षधर अन्योलमामधेस आन्दोलनताकादेखि नै मिथिला राज्यका लागि संघर्षरत समूह अहिले अन्योलमा छ। यो समूहमा नयाँ प्रादेशिक सीमाकंनपछि वैचारिक विभाजन देखिन थालेको छ।मिथिला राज्य संघर्ष समितिका संयोजक परमेश्वर कापडी सिम्रौनगढदेखि प्राचीन मिथिलाको राजधानी जनकपुरसमेत एउटै प्रदेशमा समेटिएपछि सन्तुष्ट छन् भने सोही समितिका अधिकांश सदस्य झापा, मोरङ र सुनसरीसमेत समेटिनुपर्ने अडानमै छन्।’झापादेखि पर्सासम्म समेटिएन भने भाषा र संस्कृतिको पहिचान त हुन्छ, तर विकासका हिसाबले हामी कहिल्यै अघि बढ्न सक्दैनौं,’ संघर्ष समिति सदस्य सुनील मल्लिकले भने, ‘पूर्वका तीन जिल्ला पनि समेट्न अझै संघर्ष जरुरी छ।’त्रिभुवन विश्वविद्यालय मैथिल विभागका अध्यक्षसमेत रहेका संघर्ष समिति संयोजक कापडीले भने आफूहरुले खोजेअनुसारकै प्रदेश कायम भएको बताए। ‘मिथिला राज्य पूर्ण भयो,’ उनले भने। एमाओवादी नेता रामचन्द्र झाले प्रदेश नं २ लाई ‘मिथिला–भोजपुरा’ नामकरण गर्नुपर्ने बताए।

गच्छदारको भाषण– ‘म भन्दा देश माथि, आठ प्रदेश नै उत्तम साथी’

काठमाडौं । मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजय कुमार गच्छदारले देशको निकासकालागि आफु एउटा क्षेत्र र पार्टी भन्दा माथि उठेको बताएका छन् ।व्यवस्थापिका संसदको विशेष समयमा बोल्दै अध्यक्ष गच्छदारले मुलुकमा आठ प्रदेश नै आवश्यक भए पनि संविधान जारी गर्ने सर्तमा छ प्रदेशको सीमा सहितको संघीयतामा आफुले फरक मत सहित हस्ताक्षर गरेको प्रष्ट पारे ।गच्छदारले १७ लाख थारुहूको भावना समेटीनेगरी प्रदेशको नामांकन गर्नुपर्ने बताए ।प्रतिकृया दिनुहोस

आन्दोलनकारीको नियन्त्रणमा प्रहरी

जुम्ला, श्रावण २८ – ढुंगा हानेको भन्दै आन्दोलनकारीले चार प्रहरीलाई नियन्त्रणमा लिएका छन् ।विशेष अधिकार सहितको कर्णाली राज्यको माग गर्दै आन्दालनमा उत्रिएका आन्दोलनकारीहरुलाई जिल्ला प्रशासन अगाडि बसेका४ प्रहरीले  ढुंगा प्रहार गरेका थिए ।छतमा बसि ढुंगा प्रहार गर्ने प्रहरीलाई आन्दोलनकारीले नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाएका छन् । आन्दोनल दबाउन प्रहरीले ढुंगा प्रहार गरेको विरोधमा प्रशासन कार्यालय अगाडि प्रदर्शन भइरहेको छ ।ढुंगा प्रहार गर्ने प्रहरीलाई छानविन गरी कारवाही गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपेन्द्रराज पौड्यालले बताए ।

गणतन्त्रका श्री ५ हरु – आफैं आगो, आफैं दमकल

अहिले नेपाली गणतन्त्रमा श्री कोइराला, श्री ओली, श्री प्रचण्ड, श्री गच्छदार र श्री वावुराम गरेर श्री ५ को राज चलिरहेकोछ । यी श्री ५ हरुले जनता र आफ्नै कार्यकर्ताहरुलाइ “सरप्राइज” नदिएकोभए शायद पश्चिममा अहिले आन्दोलन हुने थिएन । जनता रकार्यकर्ताहरुले पनि नेताहरुलाइ “सरप्राइज” दिएर आन्दोलन गरिरहेका छन्, पश्चिममा ।नेपालको राजकीय सत्ता र नेपालको सार्वभौमसत्ता अहिले यी नै श्री ५ हरुको हातमा छ भन्ने स्पष्ट भैसकेको छ । नेपालको सत्तार सार्वभौमसत्ता नेपाली जनताको हातमा छैन ।लोकतन्त्र वा गणतन्त्र भनेको सबै जनताको तन्त्र एकै पटक हुन नसक्ने हुनाले यसलाई बहुमत जनताको तन्त्र पनि भनिन्छ र वहुदलीय पद्धति पनि भनिन्छ । यी अहिलेका श्री ५ हरुले संघीयताको सीमांकन गर्दा न त कुनै सिद्धान्तको अवलम्वन गरे, न त वहुमत जनताको आवाजको कदर गरे ।गणतन्त्रका श्री ५ हरुले सीमांकन गर्दा मनपरितन्त्र चलाए, लोकतन्त्र होइन । कहिँ हिमाल पहाड तराई जोडने सिद्धान्त अपनाए-१, ३, ४ र ६ नम्वर प्रदेश, कहिँं भने तराई मधेश मात्रको प्रदेश वनाए-२ नम्वर प्रदेश ।तराई मधेशको मात्र प्रदेश किन वनाए श्री ५ हरुले भन्ने प्रश्नको सहज उत्तर छ – किनभने त्यहाँ विगतमा निरन्तर रुपमा लाठीर वन्दुक सहितको हिंसात्मक, शान्तिपूर्ण र अर्ध शान्तिपूर्ण सबै खालका सशक्त आन्दोलनहरु चलिरह्यो ।यसै आन्दोलनको परिणाम स्वरुप नै त्यसवेला गिरिजाप्रसाद र प्रचण्ड सहितका नेताहरु अन्तरिम संविधानमा संघीयता लेख्न वाध्य भएका थिए । जनयुद्धले र जनआन्दोलनले नै संघीयतालाई मुख्य नारा वनाएको थिएन । तर तात्कालीन मधेश आन्दोलनको मुख्य नारा नै संघीयता थियो ।अहिलेका श्री ५ हरुले तराई मधेशको मात्र २ नम्वर प्रदेश वनाउन वाध्य हुनुको अर्को कारण अहिले फेरि मधेश आन्दोलनले उग्ररुप लिन्छ कि भन्ने आशंका तथा भारतको प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष दबाबका अगाडि घुँडा टेक्ने नव श्री ५ हरुको प्रवृतिले गर्दा पनि हो ।यसले जातीय/क्षेत्रीय आधारमा पनि संघीयताको सीमांकन गर्न सकिन्छ भन्ने नजीर बस्न गएको छ । तसर्थ अहिले पश्चिम नेपालमा थारु प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र मगरात प्रदेश तथा सुर्खेतको आन्दोलनको आगो लगाउने काम यी नै श्री ५ हरुले गरेका हुन् ।अब दमकलको काम पनि यी नै श्री ५ हरुले गर्न वाध्य छन् । घुसपैठले गर्दा पश्चिममा आन्दोलन चर्कियो भन्ने कुरा वकवास मात्रहो र यो पंचायती व्यवस्थाको बेला लगाइने अराष्ट्रिय तत्वहरुको घुसपैठको हल्ला गर्ने मण्डले प्रवृत्तिकै पुनरागमन हो । अरुलाइ दोष दिएर यी श्री ५ हरु पश्चिममा लागेको आन्दोलनको आगोवाट पन्छिन पाउँदैनन् ।तराई मधेश मात्रको २ नम्वर प्रदेश वनाउन मिल्छ भने पश्चिम नेपालमा थारु प्रदेश किन वनाउन नमिल्ने भन्ने प्रश्नको उचित र त्यहाँका थारु जनतालाई चित्त वुझ्ने उत्तर गणतन्त्रका श्री ५ हरु सँग छैन । त्यसैगरि नेपालको सबैभन्दा उपेक्षित र अविकसित कर्णालीका जनतालाई किन कर्णाली प्रदेश नदिने भन्ने उत्तर पनि यी श्री ५हरु सँग छैन ।ती प्रदेशका जनताले सके अहिले नै अलग प्रदेश लिई छाड्छन्, अहिले नसके कुनै वेला पुनः आन्दोलन चर्काइ लिएरै छाड्ने सम्भावना प्रवल वनेको छ । जनयुद्धकालमा वर्गवाद र वर्गसंघर्ष वाहेक जातीय कुरा सुन्नै नचाहने मगरातका मगर नेता, कार्यकर्ता र जनतालाई पनि अहिले जातीवाद सिकाइएको छ, जसको परिणाम सके अहिले, नसके पछि भएपनि मगरातको अलग प्रदेश वन्ने सम्भावना वढेको छ ।०६३ देखि ०७२ सम्म लडेकाले २ नम्वर मधेश प्रदेश पाए भने ०५२ देखि ०६२ सम्म लडेका मगर जनताले मगरात किन नपाउने भन्छन रोल्पा देखि पाल्पा सम्मका माओवादीहरु ।अन्य प्रदेशहरुमा अहिले असन्तोषका चर्का आन्दोलन भैनहाले पनि भविष्यमा जातीय क्षेत्रीय झगडा चर्किने सम्भावना अझै वढेको छ । प्रदेशहरुको प्रादेशिक सरकार र संयन्त्रहरु गठनका क्रममा अहिले वहुजातीय वनेका प्रदेशहरुमा जातीय द्वन्द्व पुनः चर्किने हुन्छ ।जस्तै१ नम्वरप्रदेशमा खस आर्य जातीका प्रदेश प्रमुख भएमा राई, लिम्बू, राजवंशी आदिले नमान्ने, राई प्रदेश प्रमुख भएमा लिम्बू र अरुहरुले नमान्ने आदि हुन सक्दछ र आ आफ्ना अलग प्रदेशका लागि आन्दोलन पुनः सुरु हुन सक्दछ ।त्यस्तै नेवार, तामाङ, गुरुङ देखि सय भन्दा साना ठूला जातिहरुको अलग प्रदेश वा स्वायत्त क्षेत्र वा यस्तै अन्य नाराहरुका आधारमा आन्दोलनहरु भैरहने सम्भावना वढेको छ । राजनीतिक पर्यवेक्षकहरु नेपालमा केही समय भित्र प्रदेशको संख्या वढेर एघार प्रदेश वन्न सक्ने सम्भावना वताउँछन ।यस्ता आन्दोलनहरुका साथै अहिले भएका प्रदेशहरुबीच तथा प्रदेशहरु र केन्द्रबीच पनि श्रोत र साधनहरुको वाँडफाँडका विषयमा पनि द्वन्द्व भैरहने छ । नेपाली जनतामा अहिले आशंका व्याप्त छ कि यस्तो झगडाको बिचमा देशको विकासको गति के होला ?नेपाली गणतन्त्रका श्री ५ हरुले संघीयता सहितको संविधानसँगै आर्थिक क्रान्तिको ठोस योजना पनि रातदिनसँगै वैठक वसेर जनता सामु ल्याउन पर्ने हो । तर उनीहरु माथि यस्तो योजना ल्याउन र जनताबीच खुल्ला छलफल गर्न आवश्यक दबाब पुगेको छैन ।ज्ञानेन्द्र जस्तै असफल नहुने हो भने अहिलेका श्री ५ हरुले सीमांकन सहितको संविधानसँगै आर्थिक क्रान्तिको ठोस योजना पनि यथाशिघ्र जनताबीच ल्याउनु पर्दछ ।भूलसुधार—माथि गणतन्त्रका श्री ५ हरु भनिएको छ । तर शायद श्री ६ हरु हुनु पर्ने हो कि ? श्री मोदी समेत गरेर । किनभनेभारतले नभनेसम्म यहाँका श्री ५ हरुले खास काम गर्दैनन् भन्ने गरिन्छ ।

थारुलाई चित्त नबुझाई संविधान लागू हुँदैन :

मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले आफू अहिले पनि ८ प्रदेशकै पक्षमा रहेको भन्दै थारुहरुलाई पहिचान नदिएसम्म संविधान लागू हुन नसक्ने बताएका छन् । तर, मधेसले पहिचान पाइएन भने चित्त दुखाउने ठाउँ नरहेकोगच्छदारको बनाइ छ ।व्यवस्थापिका संसदमा बोल्दै नेता गच्छदारले आफूले ८ घण्टा लगाएर फरक मतसहित सीमांकनमा हस्ताक्षर गरेको तर आफूलाई कसैले कन्भिन्स नगरेको बताए । आफ्नो असहमति हुँदाहुँदै पार्टीभन्दा देश ठूलो हो भनेर संविधान बनोस् भन्नका लागि हस्ताक्षर गरेको गच्छदारले बताए ।आफूले पूर्वको झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी र उदयपुरलाई मिलाएर बेग्लै प्रदेश बनाउन प्रस्ताव गरेको गच्छदारले सदनमा स्पष्टपारे । त्यसो गर्न सकेको भए पूर्वका थारु एवं मेचे कोचे लगायतका जातजातिको सम्बोधन हुने उनले तर्क गरे । त्यसैगरी बाँके बर्दिया, कैलाली कञ्चनपुरका थारुहरुलाई स्वायत्तता नदिएसम्म संविधान लागू नहुने उनले बताए ।तर, मधेसीहरुले चाँहि पहिचान पाइएन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ नरहेको गच्छदारले बताए ।त्यस्तै एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललेअब संविधानसभाबाट संविधान बन्न कसैले रोक्न नसक्नेबताए। उनले संविधान आउने सुनिश्चित भइसकेको र त्यो साहस आफूहरु लिएको बताए। उनले भने, ‘अहिलेको जस्तो संविधान निर्माणको बहस इतिहासमा कहिल्यै भएन,सकारात्मक र रचनात्मक रुपमा संविधान निर्माणमा सहयोग गर्न आह्वान गर्छु।नेता दाहालले भने- सुर्खेत र जुम्लामा घटना भए, ती घटनामा मृत्यु भएकालाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन आग्रह गर्छु, यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्।’त्यस्तै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसपटकसभासद्ले संविधान दिन नसकेका कारण शिर निहुरिएर संविधानसभाबाट फर्किनु नपर्नेबताए। ओलीले भने- यही देशको अन्नपानी खाई देश टुक्र्याउन चाहने तत्व यहाँ छन्, यस्ता तत्वले संविधानसभालाई असफल गराउन खोज्दैछन्, यो संविधान कसैका सोख पूरा गर्न ल्याउन लागिएको होइन, नेपाली जनताको हक अधिकार पूरा गर्न ल्याउन लागिएकोहो।’

संविधान हाम्रा लागि होइन जनताका लागि हो : ओली

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यस पटक सभासद्ले संविधान दिन नसकेका कारण शिर निहुरिएर संविधानसभाबाट फर्किनु नपर्ने बताएका छन्। व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले संविधानमा व्यक्ति व्यक्ति नेपालीका माग एकै पटक पूरा गर्न नसकिने बताए। नेता ओलीले भने, ‘यही देशको अन्नपानी खाई देश टुक्र्याउन चाहने तत्व यहाँ छन्, यस्ता तत्वले संविधानसभालाई असफल गराउन खोज्दैछन्, यो संविधान कसैका सोख पूरा गर्न ल्याउन लागिएको होइन, नेपाली जनताको हक अधिकार पूरा गर्न ल्याउन लागिएको हो।’सङ्घीयता राज्यबाट प्राप्त हुने सुविधा कसरी सहज पुरर्यानउने भन्ने सोचका साथ आफूहरु आएकाले व्यक्ति व्यक्तिका भन्दा साझा नेपालीका इच्छा र चाहनालाई यस क्रममा सम्बोधन हुने स्पष्ट गरे। उनले जनताको जायज मागलाई संविधानसभाबाट संविधान जारीगर्ने दिनको अघिल्लो दिनसम्म समेटिने विश्वास दिलाउँदै ओलीले भने, ‘संविधान हाम्रा लागि होइन जनताका लागि हो। त्यसैले संविधान बन्न नदिने तत्वलाई घाँसमा पसेको हरियो सर्पलाई हटाएजस्तै हटाउनुपर्छ।’उनले मुलुक अब पुनःनिर्माणमा लग्नुपर्ने र पछाडि परेका ठाउँलाई विकासको मूलधारमा ल्याउनुपर्छ भन्दै जातविशेषको संविधान नभई जातीय विविधताका सुन्दर पक्षलाई अक्षुण्ण राखिने संविधान आउने बताए।जातीय विद्रोह हुँदा के हुन्छ भन्ने कुरा विश्वले भोगेकै देखिएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले हिमाल, पहाड, तराई एक भई विकासका निम्ति समृद्धिका रुपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए। ‘संविधानको मस्यौदामा जनताको अभिमत सुनिनेछ, रगतको खोलो बोगाउँछुभन्ने बितण्ड र अराजक तत्वलाई जनताले नै तह लगाउने छन्, सरकारले पनि यस्ता तत्वतर्फ ध्यान दिनुपर्छ।’नेता ओलीले वर्तमान आन्दोलनका मारिएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन र घाइतेको उपचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए। रासस