२५ साउन, काठमाडौं ।
संविधानसभाको आइतबारको बैठकमा ‘संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति’का सभापति डा बाबुराम भट्टराइले ‘नेपालको संविधान, २०७२’ (प्रारम्भिक मस्यौदा)लाई जनताले दिएका सुझावका आधारमा परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन पेश गरे ।
बाबुरामले यो प्रतिवेदन पेस गर्दा भनेका थिएः “एकातिर भीर छ, अर्कोतिर खाडल छ, दूबैबाट बचेर पुनः टाउको उठाउन खोज्ने प्रतिगामी शक्तिलाई सफल हुननदिने सङ्कल्प गरेका छौं, अब दुःखद् इतिहास दोहोरिने आशङ्काको अन्त्य भएको छ ।”
बाबुरामले भाषण गर्दा गर्दै केही विपक्षी सभाषदले आपत्ती जनाएर नारावाजी समेत गरे । ‘१७ सालका भूतहरु’ ‘कथित राष्ट्रियता’ को खोल ओढेर आफूहरुलाई तर्साउन खोजेपनि यसबाट प्रभावित नभई सतर्कताका साथ संविधानसभाबाट संविधान बनाउने अभियानमा लाग्न आह्वान गरेका बाबुरामले गरेको भाषणले सनसनीपूर्ण हेडलाइन बनाएको छ ।
उनले के भनेका थिए त संविधान सभामा ? पढ्नुस् भाषणको पूर्ण पाठ
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
कार्ल माक्र्सले एकचोटि भन्नुभएको थियो – इतिहास दुई पटक दोहोरिन्छ । पहिलो पटक दुखान्त रुपमा र दोस्रो पटक हास्यास्पद रुपमा । नेपालमा संविधानसभाको इतिहास त्यस्तै छ । २००७ सालमा आएको संविधानसभालाई नेपालको आधुनिक युगका महानतम व्यक्तित्व विपी कोइरालाले उदार व्यवहार गर्दा, निरंकुश राजालाई पत्याउँदा, २०१४ सालमा संविधानसभा छोड्दा २०१७ सालमा प्रतिक्रान्ति भएको थियो । र ३० वर्षसम्म नेपाल निरंकुशतामा जकडिन वाध्य भएको थियो । त्यसबाट पाठ सिकेर हामीले महान् जनयुद्धको नेतृत्व गर्यौं । सामन्तवादी राज्यसत्ता र धर्मको आडमा, परम्पराको आडमा नेपाली जनतामाथि निरंकुशता लाद्ने प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाली जनताले हतियार उठाएका थिए । त्यो हतियारको बलमा सामन्ती निरंकुशता र राजतन्त्रलाई ढालेर, एकात्मक राज्यसत्तालाई ढालेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने, संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताले जीत हासिल गरेका थिए । २०६२/०६३ को आन्दोलन त्यही सामन्तवादी निरंकुश सत्ताको विरुद्ध विद्रोह थियो । धर्मको खोल ओढेर नेपाली जनतामाथि रजाईं गर्ने, राजतन्त्रको नाममा नेपाली जनतामाथि दोहन गर्ने, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्ध नेपाली जनताले विद्रोह गरेका थिए । र संविधानसभा निर्वाचनबाट पहिलो संविधानसभा बनेको थियो । तर दुर्भाग्यवश हामी विपी कोइराला, पुष्पलालका अनुयायीहरु २०६२/०६३ को आन्दोलनमा संयुक्त होमिएका हामी आफैं फेरि विभाजित भयौं । नेपाली जनतामाथि गिर खेल्ने, नेपाली जनतालाई मध्ययुगतिर फर्काउन चाहने त्यस्ता कुतत्वहरु अँध्यारो कुनामा बसेर षड्यन्त्र गरिराखेका छन् । राष्ट्रियताको खोल ओढेर विदेशीहरुको चाकडी र दलाली गरेर देशमा फेरि निरंकुशता फर्काउने तत्वहरु, संविधानसभा भाँड्ने तत्वहरु अगाडि छन् भन्ने जान्दा–जान्दै फेरि हामीले विपी कोइरालाको गल्ती गर्दैछौं, फेरि हामीले हाम्रा महान नेता पुष्पलालहरुका गल्ती गर्दैछौं ।
संविधानसभाबाट छिटो भन्दा छिटो संविधान जारी गर्नुको सट्टा हामीले फेरि इतिहास विर्सेर इतिहास दोस्रो चोटि दोहोर्याउँदैछौं, हास्यास्पद रुपमा । त्यही हास्य दृश्यको मञ्चन अहिले यहाँ भइरहेको छ ।
त्यसैले सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामी इतिहास फेरि दोस्रो चोटि दोहोरिन दिँदैनौं । पहिलो चोटि गल्तीले दोहोरियो, दोस्रो पटकको यो प्रहसन हामी परास्त गर्छौं । नेपाली जनताले संविधानसभाबाट संविधान बनाउँछन् । हो, हाम्रा बीचमा अन्तरहरु छन् । हामी कोही उदारवादी लोकतन्त्रका पक्षधरहरु छौं, कोही समाजवादका पक्षधरहरु छौं । तैपनि हाम्रो साझा संकल्प छ – संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाउने । यो हाम्रो साझा संकल्प हो । आज देशका ९० प्रतिशत नेपाली जनता यसका पक्षमा छन् । दुबै पटक भएका संविधानसभाका निर्वाचनमा पार्टीहरुका मत फरक आए होला, पहिले एमाओवादी अगाडि आयो, अहिले कांग्रेस र एमाले अगाडि आएका छन् । दुबै पक्षको साझा मिलनविन्दू भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । र अहिले संविधानसभाबाट संविधान बनाउने हाम्रो संकल्प हो । अहिले २०१७ सालका भूतहरु जागेर हामीलाई तर्साउँदै छन्, त्यसबाट हामी तर्सनु हुँदैन ।
खासगरी म उत्पीडित वर्ग, मधेशी, जनजाति लगायतका पुरानो निरंकुश राजतन्त्रबाट पीडित हुनुभएका साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हिजोका तिनै पितृसत्तावादी सत्ताबाट पीडित हुनुभएका महिला दिदीबहिनीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हिजोका ती सामन्त जमीनदारहरुबाट पीडित हुनुभएका किसान दाजुभाइहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, विदेशीको दलाली गरेर नेपालका मजदुरहरुको शोषण गर्ने, उद्योग–धन्दा चौपट पार्ने ती शक्तिहरुबाट सतर्क हुन म मजदुरहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, र सम्पूर्ण देशभक्त नेपालीहरुलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु –कथित खोक्रो राष्ट्रियताको आडमा विदेशीको दलाली गरेर नेपाली जनतामाथि गिर खेल्ने तत्वहरु जसले कालापानी बेचेका थिए, जसले सुस्ता गुम्दाखेरि फिर्ता ल्याउने साहस गर्न सकेका थिएनन्, त्यस्ता तत्वहरुबाट सतर्क भएर अहिले हामीले संविधानसभाबाट संविधान बनाउनै पर्छ । सक्छौं, अधिकतम प्रगतिशील संविधान बनाऔं, २१औं शताब्दीको आवश्यकता अनुसारको संविधान बनाऔं । सक्दैनौं, न्यूनतम रुपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनाऔं । यही आग्रहका साथ यस गरिमामय संविधानसभाले संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिलाई जुन जिम्मेवारी दिएको थियो, संविधानको पहिलो मस्यौदामाथि नेपाली जनताले जुन सुझाव दिएका थिए, करिव १ लाख ८७ हजार सुझावहरु, त्यसलाई समेटेर करिव ८ सय ६१ वटा सुझावहरु संवाद समितिलाई दिइएको थियो, ती सुझावहरुलाई केलाएर संवाद समितिले अत्यन्त मेहनतका साथ रातदिन खटेर मस्यौदा परिमार्जन गरेको छ ।
हामीले देख्यौं, प्रष्ट रुपमा यहाँ दुईथरि प्रवृत्ति छन् । एउटा अग्रगामी प्रवृत्ति, उसलाई चिन्ता छ – यो संविधानलाई अधिकतम प्रगतिशील कसरी बनाउने ? उत्पीडित जातिहरु आफ्नो पहिचान र अधिकार सहितको संघीयता चाहिराखेका छन् । उत्पीडित किसान, मजदुर, महिला, दलितहरु आफ्नो समावेशी समानुपातिक अधिकार खोजिराखेका छन् । संविधान अत्यन्त प्रगतिशील र अग्रगामी बनोस् भन्ने उनीहरु चाहिराखेका छन् । अर्कोपट्टि हामी देखिराखेका छौं – धेरै अधिकार खोज्दा संविधान नै नबन्ने । संविधान नै बन्न नदिने र पाएका अधिकार पनि खोसिने खतरा पनि हामी देखिराखेका छौं । त्यसैले एकातिर भीर छ, अर्कोपट्टि ठूलो खाडल छ । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाको यो अत्यन्त महत्वपूर्ण संवाद समितिमा २०६२/०६३ का आन्दोलनका सहयात्रीहरु, शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकारीहरु, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पक्षधर शक्तिहरु हामीले एउटा संकल्प गर्यौं । यसपटक हामीले अधिकतम लचिलो बनेर संविधान दिन्छौं, हामीले संविधान दिनैपर्छ । हामीले संविधान दिन ढिलो गर्यौं भने नेपालमा फेरि २०१७ साल दोहोरिन्छ, फेरि प्रतिगामी शक्तिहरु आउँछन् । त्यसैले धेरैभन्दा धेरै लचिलो बनेर, अधिकतम लचिलो बनेर संविधान दिऊँ । अरु केही सक्दैनौं भने पनि हामीले खालि प्रस्तावनामा ‘हामी सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाली जनता … संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान जारी गरेका छौं’ भनेर यत्ति दुई लाइन मात्रै भए पनि जारी गर्यौं भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ । त्यसमा टेकेर भोलि हामी आफ्ना अधिकारका निम्ति लड्दै जान सक्छौं ।
यही स्पिरिटका साथ हामीले यसपटक संविधानसभामा भएका प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरु रहेको विशेष समिति निर्माण गर्यौं । किनकि हामीलाई शीर्ष नेताहरुको मानमर्दन गर्ने गरी ‘सिण्डिकेट’ भन्ने गरिन्थ्यो, जसले अँध्यारो कुनामा षड्यन्त्र गरेर नेपाललाई षड्यन्त्र नै षड्यन्त्रको मुलुकको रुपमा बदनाम गरेका थिए तिनै मान्छेहरुले हाम्रा नेताहरुलाई ‘सिण्डिकेट’ भनेर बदनाम गर्ने गरेका थिए । त्यसैले हामीले औपचारिक ढंगबाट नै संवाद समितिबाट शीर्ष चार नेताहरु र म सभापति स्वयंले संयोजन गर्ने गरी विशेष समिति बनायौं । र त्यो विशेष समितिमा रातदिन खटेर हामीले संकल्प गर्यौं – हामीले यसपटक संविधान दिइछाड्छौं, प्रतिगामी शक्तिहरु जसले टाउको उठाएका छन् तिनलाई हामी परास्त गरिछाड्र्छौं र संविधान बनेपछि बाँकी कुराहरुमा संघर्ष गर्दै जानेछौं । यही संकल्पका साथ हामीले अन्तत: हिजो मध्यरातमा भए पनि संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव तयार गर्यौं । त्यसैले अब नेपालमा संविधान नबन्ने हो कि, फेरि उही २००७ सालदेखिकै दु:खद् इतिहास दोहोरिने हो कि भन्ने नेपाली जनतालाई जुन आशंका थियो त्यसलाई हामीले दूर गरेका छौं । हिजो मध्यरातदेखि नेपालमा संविधान बन्ने सुनिश्चित भएको छ । त्यसैले गर्दा त्यो निरंकुशतावादी प्रवृत्ति अझ छट्पटाएको छ । बत्तीमा पुतली होमिएजस्तै, जसरी उज्यालोबाट पुतली डराउँछ र बत्तीमा होमिन जान्छ त्यस्तै ती तत्वहरु फेरि संविधान बन्ने भयो भनेर, उनीहरुले षड्यन्त्र गरेर संविधान रोक्न नसक्ने भए भन्ने देखिएपछि, उनीहरुले एकप्रकारको प्रहसन प्रस्तुत गर्दैछन् । कहिले धर्मका नाउँमा, कहिले अनेक नाउँमा आगामी नाटकहरु मञ्चन हुँदैछन् ।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदय,
सम्पूर्ण माननीय सदस्यहरुलाई यहाँ मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु – हामी सतर्क बनौं, इतिहास दोहोरिन नदिऊँ । इतिहासबाट हामीले पाठ सिकेका छौं, यसपटक हामीले संविधान जारी गरिछाड्ने छौं । यसै सन्दर्भमा उत्पीडित हाम्रा मधेशी दाजुभाइहरु, उत्पीडित जनजातिहरु, उत्पीडित महिला दिदीबहिनीहरु, उत्पीडित दलित साथीहरु, उत्पीडित किसान र मजदुरहरु, तपाईंहरुको आवाज जायज छ । तपाईंहरुले अग्रगामी र प्रगतिशील संविधान खोज्नुभएको छ, त्यो तपाईंका मागहरु जायज छन् । तर अर्कोपट्टि संविधानसभालाई विघटन गराउने, फेरि यसपटक पनि संविधान बन्न नदिने अर्को तत्व पनि सँगै छ । बडो बिडम्बना छ । अग्रगामी संविधान बनाउन चाहने शक्तिहरुका सही आवाजलाई प्रतिगमनतिर लैजाने गरी प्रतिगामी आवाजले अहिले किचिराखेको छ । कति ठूलो बिडम्बना ! कति ठूलो अन्तरबिरोध यहाँ देखापरिराखेको छ ! त्यसैले हामी सतर्क बनौं । हामीले संविधान बनायौं भने, जस्तोसुकै संविधान बनायौं भने पनि, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनायौं भने त्यसमा टेकेर थप अधिकारको निम्ति हामी लड्दै जान सक्छौं । यो हिजोको सामन्ती निरंकुशतन्त्रलाई सधैंको निम्ति इतिहासबाट विदा गर्न सक्यौं भने बाँकी इतिहास हामी आफैं निर्माण गर्न सक्नेछौं । त्यसैले यतिबेला सकेसम्म धेरै अधिकार सुनिश्चित गर्ने प्रयत्न गरौं, सक्दैनौं भने पनि कमसेकम संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने अठोट हामीले गरौं । यही संकल्पका साथ संवाद समितिको बैठकबाट आज हामीले एउटा प्रस्ताव बनाएर यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं । त्यसबारेमा आवश्यक छलफल यस गरिमामय सभामा हुने नै छ । मैले यसको अन्तरबस्तुबारे छलफल गर्नु उपयुक्त हुँदैन । कतिपय माननीय सदस्यहरुले जानेर वा नजानेर सुरुमा नै जुन विभिन्न टिकाटिप्पणी गर्नुभयो, उहाँहरुका ती आशंका आफ्ना ठाउँमा जायज छन् । तर म उहाँहरुलाई सतर्क गराउन चाहन्छु – जुन नाटक तपाईंहरुले देखिराख्नुभएको छ त्यसबाट सतर्क बन्नुस् । तपाईंले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो अधिकार सुनिश्चित होस् भन्ने चाहनुभएको छ, तपाईंले इमान्दारितापूर्वक आफ्नो क्षेत्र र जिल्लाको हित हुनेगरी संघीयता बनोस् भन्ने चाहनुभएको छ । तर हाम्रो मनसायमात्रै इच्छामात्रै पवित्र भएर हुँदैन त्यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । तपाईंको उद्देश्य अत्यन्त पवित्र हुनसक्छ, उद्देश्य स्वर्ग जाने हुनसक्छ तर तपाईंले बनाएको बाटोले नरकतिर लान्छ भने तपाईंले सोच्नुपर्छ र त्यस्तो बाटो बिचैमा बदलेर ‘कोर्स’ परिवर्तन गर्नुपर्छ । त्यसैले जो साथीहरुले राम्रो संविधानको पक्षमा, राम्रो संघीयताको पक्षमा आवाज उठाइराख्नुभएको छ तपाईंहरुले हेर्नुहोला त्यो बाटो कतै अन्तै मोडिइराखेको त छैन ? तपाईंले बाटो खनिराख्नुभएको छ तर अर्कै डिजाइनरले बाटो अन्तैतिर तेस्र्याइराखेको छ कि त्यतातिर ध्यान दिनुहोस् । नेपाली जनताले यो साठी वर्षको संघर्षपछि पर्याप्त चेतना हासिल गरेका छन् । हामीले आपसमा जतिसुकै मतभिन्नता भएता पनि कांग्रेस, कम्युनिष्ट अथवा मधेशी, जनजातिको रुपमा विभाजित भए पनि हाम्रो एउटै साझ संकल्प छ । त्यो हो – निरंकुशता, राजतन्त्र, एकात्मकतालाई परास्त गरिछाड्ने छौं, त्यसलाई कहिल्यै पनि उठेर आउन हामी दिनेछैनौं । यो साझा संकल्पले हामीलाई नयाँ संविधान बनाउन प्रतिवद्ध गर्नेछ । यिनै शब्दका साथ सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले संविधानसभा नियमावली, २०७० बमोजिम संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन – २०७२ सभासमक्ष प्रस्तुत गर्दछु ।
धन्यवाद
जनता को अवाज 
You must be logged in to post a comment.