वीरगञ्जमा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भण्डारीको पुत्ला जल्यो

१२ कात्तिक, वीरगञ्ज । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतल निवासमा सपथ लिइरहेका बेला वीरगञ्जमा आन्दोलनकारीले पुत्ला जलाएका छन् ।बिहीबार आन्दोलनरत दलका युवा नेता तथा कार्यकर्ताहरुले वीरगञ्जकै घण्टाघर चोकमा भेला भएका राष्ट्रपति भण्डारीको पुत्ला जलाएर दहन गरेका हुन् ।पुत्ला दहनका क्रममा आन्दोलनकारी युवाहरुले राष्ट्रपति भण्डारीको विरोधमा चर्को नाराबाजी पनि गरेका थिए । भण्डारी मधेस विरोधी भएकाले पुत्ला दहन गरिएको ओम प्रकाश सर्राफले बताए ।नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको पुत्ला जलाउने क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । पुत्ला दहनपछि आयोजित कोणसभालार्इ युवा नेताहरुले सम्बोधन गरेका थिए ।

हाम्रो समाज वाट…….

थारुहरुले आजदेखि सीमामा नाकाबन्दी गर्दै

थारु कल्याणकारिणी सभाको नेतृत्वमा आजदेखि भारत-नेपालका साना ठूला सबै नाकामा थारुहरुले धर्नासहित नाकाबन्दी गर्ने भएका छन्। नवलपरासीमा भएको दुई दिने राष्ट्रिय भेलाले नाकाबन्दी र राजमार्ग केन्द्रीत आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेसँगै थारुहरुले सीमाकेन्द्रीत आन्दोलन सुरु गरेका हुन्।
थारुहरुले पूर्व झापादेखि पश्चिम कञ्नपुरसम्मका भारतीय सीमामा धर्नासहित नाकाबन्दी गर्ने सभाले जनाएको
थारुका मागप्रति सरकार गम्भीर नएभएको भन्दै काठमाडौंलाई ठप्प पार्न नाकाबन्दीलाई जोड दिइएको सभाको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक राजकुमार लेखीले बताए। उनले थारुले उठाएका सीमांकनलगायतका मागहरु पूरा नभएसम्म नाकाबन्दी जारी राख्ने बताए। ‘थारुको मागप्रति सरकार अझै गम्भिर देखिएन। वार्ताको नाममा झर्राटराइमात्र गरिएको छ,’ उनले भने, ‘थारुका माग पूरा नभएसम्म नाकाबन्दीलगायतका आन्दोलन जारी रहन्छ।’
उनले थारुहरु वार्ताका निम्ति तयार रहेको तर त्यसका लागि सरकारलाई पेस गरेको सात बुँदे मागपत्र पूरा गर्नुपर्ने बताए। ‘हामी वार्तामा बस्न तयार छौं,’ लेखीले भने, ‘त्यसका लागि हामीले पेस गरेका मागहरु पूरा गरेर वातावरण बनाउनुपर्छ।’

हाम्रो समाज वाट…….

म पनि मधेसी हुँ, हिंदी भाषालाई सरकारी बनाउने माग किन आयो ?- रमेश प्रसाद शाह

संविधान संशोधनका लागि सरकारलाई मधेसी मोर्चाको १०२ बुँदे प्रस्ताव गरिएको छ ।
हिन्दी भाषालाई सरकारी बनाउनुपर्ने माग छ अरे ! म पनी मधेसी हु । म देखेको मधेशमा धेरै भोजपुरी, मैथली र नेपाली भाषा बोलिन्छ ।
यी भाषाहरुको अगाडि हिंदी भाषाको प्रयोग न्यून छ तर पनी हिंदी भाषा लाई सरकारी बनाउने मांग किन ?
यो मधेशको मसीहाहरु कुन मधेशको नेतृत्व गरिराछन ?
के ४० जाना भन्दा बढ़ी ज्यान गुमाएका हरुमा एक जनाको घरमा पनी हिंदी प्रयोग हुन्छ र ? मलाई त लाग्दैन । यदि प्रयोग हुन्छ भने थाह पाऊ ।
मधेसी नेताहरुलाई सोध्न चाहन्छु-‘म लगायत मेरो गाउँको ४००० जनता, साथै मेरो जिल्लाको ८२ गाबिसको जनताहरु भोजपुरी बोल्छन्, तिमीहरु कुन जिल्ला वा गाबिसमा हिंदी बोलने जनता पायौ र ?
अंगिकृत नागरिकता हात पारेका मानिसहरुको पछि नलागौं :रमेश प्रसाद साह

हाम्रो समाज वाट…….

शहीद कापडका परिवार समस्यामा

जलेश्वर, १२ कार्तिक । प्रहरीको गोलीलागी मारिएका बखरी, अनकार गाविस, महोत्तरीको शहिद अमित कापडको परिवारको अवस्था अति दयनीय रहेको छ छ । मधेश आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको गाली लागी मारिएका शहीद कापडको परिवारमा आमा, बुवा, सात कान्छो भाई–बहिनी, श्रीमती र दुई छोरा लिएर जम्मा १२ सदस्य छ जसमा अमितको शहादत पछि बुवा एकलो कमासुत हुन् जुन एउटा गाई फ़ार्ममा रू ५०००र( को तलबमा नौकरी गरि परिवारको ख़र्च जसरी तसरी चलाई रहेका छन्।
चार दिन पहिला मात्र शहिद कापडको दोस्रो छोराको जन्म भएको छ । यस्तो अवस्थामा उक्त परिवारलाई केहि राहत होस् भनेर मोर्चाको स्थानिय नेता गुडु कापडको उपस्थितमा परिवारलाई रू २१०००र( सहयोग गरिएको छ। उक्त अभियानमा सहयोग गर्ने सुनील साह, विनोद साह र सत्येन्द्र साह रहेका छन् ।
शहिदको गावंमा स्थानियहरू सित कुरा गर्दा एउटा अनोठो कुरा थाहा पाए। शहादत प्राप्त भएकै दिन अमित आफ्नो गर्भवती श्रीमतीलाई जंचाएर भारतबाट फर्केका थिए। फर्किने बेलामा श्रीमती लाई घर अगाडी नै छोडेर आन्दोलनमा भाग लिन हतार भएका आफ्नो श्रिमान लाई मनतोरिया कापड ले टाढा बाट आएको हुनाले एकछिन आराम गर्न आग्रह समेत गरेका थिइन तर जवाबमा कापडले भने( म आराम कसरी गरूरु यो अधिकारको लड़ाई हो१ यसपाली जोड़ नलगाए मेरो जन्मिने छोरालाई कुन मुख देखाउ छु१ तिम्रो भाग्यमा म लेखेको छु भने अवश्य फर्किने छु’
यति भनेर कापड आन्दोलनमा भाग लिन जलेश्वर हिंडे तर पछि उनका पार्थिव शरीर मात्र घर फर्के।

हाम्रो समाज वाट…….

आन्दोलन रोकिदैन , अझ चर्किन्छ : उपेन्द्र यादव

वीरगन्ज १२ कातिक संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आन्दोलन नरोकिने र अझ कडा हुने बताएका छन् । ‘मधेसी नागरिकलाई चिढ्याउने काम मात्रै भएका कारण पनि आन्दोलन झन्झन् चर्किएको यादवले बताए ।’उनले,’सरकारले मधेस आन्दोलनलाई खिसिट्युरी मात्र गरेको छ । वार्ता टोली गठनको नाटक गरेर मधेस आन्दोलन तुहाउने प्रयास सरकारले गर्दै छ , हामी सरकारको नाटकबाट अनभिज्ञ छैनौं । मधेस आन्दोलनले उठाएका माग नबुझेजस्तो गरेर आन्दोलनलाई सरकारले नै चर्काएको उनले आरोप लगाए ।’नेपाली भूमीमा चर्को दमन भएका कारण सीमानामा पुगेर आन्दोलन गर्नु परेको बताउदै यादवले भने- ‘यो सबै कुराको जिम्मेवारी सरकार नै हो ।’बिहीबार ईमेज एफएमसंग कुरा गर्दै यादवले भने – ‘देश र नागरिकले अहिले खेपेको सास्ती अझ बढी हुने दिन आउँछ । आन्दोलनमा पीडा हुन्छ । सरकारले बेलैमा नसोच्ने हो ‘भने स्थिति अझ विग्रन्छ ।’

हाम्रो समाज वाट…….

तराई मा मधेश कतै पनि छैन। -किशोरकुमार विश्वास थारू,

“हिजो भारतबाट नेपाल पस्नेहरुले आज तराइको ठेक्का लिने? तराइमा मधेश कतै पनि छैन। तराइ छ, त्यहा हामी छौ आदिवासी। बाँकी पछि आएर बसोबास गरेका हुन्।”
-किशोरकुमार विश्वास थारू, अध्यक्ष, बहुलराष्ट्रिय समाजवादी पार्टी
महाभूकम्पले निम्त्याएको विपदलाई हामीले प्रभावित १२–१४ जिल्लाको मात्रै समस्या भनेर अथ्र्याउँनु हुँदैन। यो विपद्मा केही जिल्लाका नागरिकहरुको ज्यान गएको होला त्यो बेग्लै कुरा हो। तर विपद सबैका लागि आइ परेको छ।
केही जिल्लाका केही गाउँहरुमा त अब बस्नै नसकिने गरी जमिनमा धाँजा फाटेको छ। चाँडै नै मनसुन सुरु हुँदैछ। वर्षाले त्यसरी चर्केका पहाडहरुलाई बगाएर एकै पटक खोँचमा पुर्याउँने निश्चित छ।
भूगर्भविद्हरुले पनि त्यस्ता क्षेत्र जोखिमयुक्त हुने चेतावनी दिइरहेका छन्। यसकारण त्यस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रबाट वस्ती स्थानान्तरण गर्नुको कुनै विकल्प छैन। चाहे सुरक्षीत पहाडतिरै कतै होस्, वा चुरेमा होस् वा हिमाल, तराइ जहाँ होस् सुरक्षीत स्थानमा सार्ने जिम्मेवारी सरकारको हो।
जहाँसम्म तराइको भारको कुरा छ, निश्चत रुपमा तराइ २३ प्रतिशत छ। तर बसोबास ५१ प्रतिशत छ। क्षेत्रफलको तुलनामा तराइमा बसोबास बाक्लो छ। तराईमा बाक्लो बसोबास हुनुमा आन्तरिक बसाई सराई र भारतबाट बसाई आएकाहरुका कारण तराइको बसोबास बाक्लिएको हो।
संकटको बेला तिमीहरु पहाडका हौं यता नआऊ, तिमीहरु तराइका हौं उता जाऊ भन्ने अवस्था छैन। नेपाली जो जहा बसे पनि, जुनसुकै जात, धर्म, समुदायको भए पनि सुरुमा त्यो नेपाली हो
त्यसमा पनि भारतको यूपी, बिहार, उत्तराखण्ड, दार्जलिङ, सिक्कीम लगायत स्थानबाट आएकाहरुले तराइ बाक्लिएको हो। अब तराइमा बसोबास ज्यादा छ भनेर पनि भएन,
संकटको बेला तिमीहरु पहाडका हौं यता नआऊ, तिमीहरु तराइका हौं उता जाऊ भन्ने अवस्था छैन। नेपाली जो जहा बसे पनि, जुनसुकै जात, धर्म, समुदायको भए पनि सुरुमा त्यो नेपाली हो।
केही समयदेखि नेपाली राजनीतिमा मधेश भन्ने शब्द खुब सुनिरहेको छु। त्यो हो ‘मधेश’ । तराइमा मधेश कतै पनि छैन। तराइ छ, त्यहा हामी छौ आदिवासी। बाँकी पछि आएर बसोबास गरेका हुन्। कोही विदेशबाट आएर अहिले मधेशवादी हुन खोजिरहेका छन्। तिनैले अहिले मधेश हाम्रो हो भन्छन्, नेपालमा मधेश कतै छैन, तराइ छ त्यहाँ हामी छौं। यो भूमि हाम्रो हो।
सानो क्षेत्र तर जनसंख्याको भार बढी भएका कारण आप्रवासन नीति चाहि आवश्यक देखिएको छ।
ब्यूरोक्रेसी र सुरक्षा संयन्त्रले पनि समन्वय अभावका कारण राम्रो काम गर्न सकेनन्। संसदमा भएका ३१ वटा दल र तिनका नेताहरु कुन दुलोमा पसे थाह भएन
यो त भयो कुन क्षेत्र कसको भन्ने विषय। महाभूकम्पका क्रममा सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले देखाएको राष्ट्रघाती क्रियाकलापले यसपटक राष्ट्रियता थप कमजोर बनायो। भूकम्प गएको ४८ घण्टासम्म राज्यका प्रमुख संयन्त्रहरुले केही गर्न सकेनन्।
भारतले भूकम्प गएको २ घण्टामा आपतकालीन बैठक बसेर ६ घण्टामा उद्धार टोली नेपाल पठाइसकेको थियो। राज्यको चौथो अंग मानिने धेरै सञ्चारमाध्यमहरु बन्द भए। ब्यूरोक्रेसी र सुरक्षा संयन्त्रले पनि समन्वय अभावका कारण राम्रो काम गर्न सकेनन् । संसदमा भएका ३१ वटा दल र तिनका नेताहरु कुन दुलोमा पसे थाह भएन। सरकारको भूमिका अर्वत्र आलोचित छ।
गृहमन्त्रीले कोदारी राजमार्ग चिनियाहरुलाई खोल्न अवरोध गरे। उनकै पार्टीका नेताले झपारेपछि बाध्य भए। बेलायती चिनुक जहाजलाई नेपाल आउने अनुमति दिइएन। विमानस्थलमा भारतीयहरुले कब्जा गरे। भारतबाट उद्धारका लागि आएका हेलिकोप्टरहरु भूकम्पले च्यापिएकाहरुको उद्धार होइन, आफ्नै नागरिक ओसार्न प्रयोग भए।
त्यसबेला विस्तारबादी र साम्राज्यवादीहर
ुले हाम्रो सञ्चार, विमानस्थल, सडक आकाश सबै कब्जा गरे। उद्धार र राहतका नाममा नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामाथि खेल्ने काम भयो। जेनेभा सन्धीविपरीत गएर विभिन्न मुलुकबाट आएकाहरुले नेपाली राष्ट्रियतामाथि धावा बोल्ने काम गरे तर सरकार निरीह भएर बस्यो।
टुँडीखेलमा बसिरहेका भूकम्पीडितहरुलाई अहिले खाल्चा एड भन्ने संस्थाले खाना खुवाइरहेको छ। सरकारले केही गर्न सकेको छैन । अन्यत्रका भूकम्पपीडितहरुको के अवस्था होला ? अनुमान गरौं।
अब प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नैतिकताको आधारमा तुरुन्त राजिनामा दिनु पर्छ
यी घटनाक्रमले राष्ट्र नै असफल पार्ने काम सरकारले गरिसकेको छ । अब प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले नैतिकताको आधारमा तुरुन्त राजिनामा दिनु पर्छ । कोइरालासँग अब प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिरहने कुनै नैतिक बल छैन।
-Kathmandupost.com

हाम्रो समाज वाट…….

हामी कता जाादैछौं ? चन्द्रकिशोर

मधेस आन्दोलनको धारावाहितालाई कसरी सम्मानजनक बिराम दिने ? यो अहिलेको मुख्य प्रश्न हो ।

कार्तिक १२, २०७२- राष्ट्रपतिको निर्वाचनमार्फत एमाले नेतृ विद्या भण्डारी नयाँ राष्ट्रप्रमुख हुँदैछिन् । गणतन्त्र नेपालका लागि यो दोस्रो राष्ट्रपतिको छनोट हो । एमालेले पहिलो राष्ट्रपतिको निर्वाचनताका उम्मेदवार उठाएको रामप्रित पासवानलाई यसपटक अवसर दिएन ।
मधेसी दलित समुदायबाट लामो राजनीतिक सङ्घर्षमा रहेका पासवान यसपटक नेपथ्यमै रहे । सभामुखपछि राष्ट्राध्यक्षमा महिला पुग्नु नेपालको लोकतान्त्रिक यात्राको लागि एउटा कोशेढुंगा नै हो । अन्तरिम संविधानको प्रावधानअनुसार पहिलो राष्ट्रपति हुनपुगेका डा. रामवरण यादवले निर्माण गरिदिएको उत्तराधिकारको भूमिका र नयाँ संविधानले वरण गर्न खोजेको अभिभावकत्वको निर्वाहमै नयाँ राष्ट्रपतिको हाँक र साख सन्निहित छ । डा. यादव मधेसी समुदायबाट भए तापनि उनले नयाँ गणतान्त्रिक संस्थाको स्वीकार्यता र ऐक्यबद्धताको सूत्र विस्तारमा आफ्ना महत्त्वपूर्ण कालखण्ड समर्पित गरेको बुझ्न सकिन्छ । यतिखेर नयाँ संविधानपश्चात् नयाँ प्रधानमन्त्री र सभामुखपछि नयाँ राष्ट्रपतिको आगमन हुँदैछ ।
नयाँ संविधानप्रति असहमति जनाउँदै मधेस सङ्घर्षरत छ । झन्डै अढाई महिनादेखि यहाँको जनजीवन ठप्प छ र आन्दोलन सीमानाकामा पुगेको छ । एउटा ठूलो समुदायले आफूलाई संविधानबाट अलग्ग पारिराखेको छ । राज्यसँगको सम्बन्ध निर्धारणको खोजी हुँदा विभिन्न भूगोल र पहिचानका बासिन्दाहरू माझको सम्बन्ध पुनर्भाषित हुन खोज्दैछ । त्यससँगै नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राज्यको बनोट, राष्ट्रिय पहिचानका बारेमा पहिचान र भूगोल जन्य पृष्ठभूमिका आधारमा देखापर्ने फरक दृष्टिकोणहरूमाझ साझापनको निर्माण गर्नु पर्नेछ । नेपालको विभिन्न हिस्साका बासिन्दाहरूमाझ साझा भविष्य र सुन्दर वर्तमान निर्माणबारे सहयात्राको उत्प्रेरणा गर्नु पर्नेछ । नयाँ संविधानले राजनीतिक भूगोलमाझका बासिन्दाहरूबीच भावनात्मक एकीकरण गर्न सक्नुपर्ने थियो । त्यहाँ चुक भएको अवस्था छ । पहाड–मधेसमा सूचनाको कमी र नियोजित सूचनाहरूको प्रसार दुवैले एकखालको पूर्वाग्रह बढाएको छ र रिक्तता पनि ।
पहाडी क्षेत्रमा दैनिकी कठिन हुँदै गए पनि दु:ख सहुँला तर शिर निहुरिन हुँदैन भन्ने बुझाइको सामाजिकीकरण हुँदै गएको छ । सरकारले समुचित प्रबन्ध गर्न सकिरहेका छैनन् । उसले विभिन्न संयन्त्रहरूमार्फत फगत भ्रम छरेर आफ्नो समय व्यतीत गर्दैछ । सदन राष्ट्रिय संकटको बारेमा विमर्शको थलो बन्नसकेको छैन । राष्ट्रिय सवालमा सरकारले सदनलाई सही सूचना दिइरहेको छैन । सरकार आफू देशको प्रतिनिधिभन्दा पनि कुनै ‘स्वार्थ समूह’ विशेषको सत्ता टिकाउका विभिन्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय उपक्रमहरूको खोजीमा छ । यता मधेस आन्दोलन सिमानामा घचेटिएर पुगे पनि ऊ नेपालभित्र नै भविष्य खोज्दैछ । त्यसका निम्ति ऊ आफैंले आपैंmलाई लामो समयदेखि पीडामा राखेको छ । काठमाडौंको दृष्टिमा लाग्छ, हैन, यो सीमापारिबाट नेपाली भूमिमा ढुंगा बर्साउने जोकोही नेपाली नागरिकता बोकेको भए तापनि ‘असली नेपाली सन्तान’ हुनै सक्दैन । काठमाडांैले दक्षिणी सिमानातिर फर्केर हेर्दा उसले यस्तै आक्षेप लगाउँछ । यता सीमापारि लखेटिएर पुगेकाहरू भन्छन्, ‘त्यहाँबाट पनि हामी स्पेस खोज्दै नेपालमै भित्रिन खोजेका छौं । हामीले त राष्ट्रियताको एकांगी र अमूर्त व्याख्यालाई व्यावहारिक, बहुआयामिक र जीवन्त बनाउन खोजेका हौं ।’ पहाड र मधेसको साझा राष्ट्रियता हाम्रो खोजी हो । उता काठमाडौंले पनि आफ्नै तरिकाले राष्ट्रिय ध्वजा बोकेर राष्ट्रियताको लडाइँ लड्दैछ र मधेस पनि त्यही ध्वजा बोकेर उही राष्ट्रियताको लागि मर्दैछ । तर विकसित परिस्थितिले यी दुई भूगोलमाझ मनोविज्ञानमै दूरी ल्याइदिएको छ ।
यसरी संक्रमणको उत्कर्षमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका प्रतिनिधिहरूले सामना गर्नुपर्ने चुनौतीको पहाड अग्लिएको छ । उनीहरूसँग अवसरका समतल पनि प्रशस्त छन् । तर उनीहरूले आफ्नो कार्यभारलाई कसरी सम्पन्न गर्छन्, त्यसमै देशको भावी दशक निर्धारित हुन्छ । यी दुइटै पदमा पुगेकाहरू सम्बद्ध रहेका दल एमालेप्रति मधेस आन्दोलनले आफूप्रति अनुदार रहेको ठान्छन् । यही कारण हो कि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा केपी ओलीलाई हराउन सङ्र्षरत मधेसी दलहरू र विजय गच्छदार नेतृत्वको मोर्चाबाट विभाजित घटकहरूले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । अहिलेका मुख्य प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले अपेक्षित गृहकार्य नगरेकै कारण हो कि राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा मधेसी दलहरू सहभागी भएनन् । डा. यादवले संविधानसभाको सर्वोच्चताको सम्मान गर्दै नयाँ संविधानलाई ढोगेर सदर गरे, तर अन्तरआत्माको आवाजलाई सर्वोच्चता दिँंदै उनले पटक–पटक मधेस–थरुहट लगायतका क्षेत्रमा भइराखेको जनआन्दोलनको न्यायोचित सम्बोधन गर्न सरकार र मस्यौदाकारी पक्षको ध्यानाकर्षण गर्दैरहे । उनी नयाँ पद्धति निर्माणसँगै नयाँ सहभागिताको चरण प्रारम्भ गर्नका निम्ति ‘फास्ट ट्रयाक’ शैलीमा निर्माण गर्न लागिएको संविधान यात्रालाई अलि गतिमन्द गर्न आग्रह पनि गरे, जसका कारण उनको एउटा फराकिलो वृत्तमा आलोचना पनि गरियो । उनले विषपान गरे । आज राष्ट्र चौबाटोमा उभिएको छ । उर्लिंदो ‘अतिराष्ट्रवाद’, तीव्रतर मधेस जनआन्दोलन, भारत र चीनसँगको असन्तुलित सम्बन्ध, जर्जर अर्थतन्त्रजस्ता चुनौतीहरूलाई थेग्न नयाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई कम चुनौतीपूर्ण छैन । तर त्योभन्दा पनि बढी नयाँ संविधानको यात्रालाई सहज बनाउनु हो ।
संसदको अंकगणित अनुकूल भएर कार्यकारीका विशिष्ट पदहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ । जनता सार्वभौम हुन् भने उसको पहिलो अभिव्यक्ति जुन सडकमा भइराखेको छ, त्यो महत्त्वपूर्ण संकेत हो । निश्चित रूपमा जनताले आफूमा रहेको शक्तिलाई मतमार्फत आफ्ना प्रतिनिधिमा हस्तान्तरित गर्छ र संसद सार्वभौम मानिन्छ । बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने शक्ति हस्तान्तरणको अर्थ जनता शक्तिविहीन हुनुहोइन । दक्षिणी नेपालका जनताले आफ्नो अभिमत आन्दोलनमार्फत प्रकट गर्दै आएको छ । संसदको गणितमार्फत अनुकूलका पदहरू ओगट्न सफल भएको ‘सिन्डिकेट’ले आफ्नो अनुकूलको यात्रा खोजीका लागि अनुदार बाटोमा जाने सूचकहरू देखिन थालेका छन् ।
यो सन्दर्भ केवल मधेसको कोणबाट मात्र भनिएको छैन । समग्र राष्ट्रिय राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा अनुदार सोचहरू बर्चस्वशाली हुँदै गएको देखिन्छ । अहिले मधेसको सन्दर्भमा अनुदार सोचले मूलधारको राजनीतिलाई निर्देशित गर्न थालेको देखिने गरेको भए तापनि कालान्तरमा समग्र राष्ट्रिय जीवन एकपक्षीय हुँदै जाने खतरा बढेको छ । त्यसैले यहाँ म गम्भीरतापूर्वक रेखांकित गर्न चाहन्छु कि मधेस आन्दोलनको सांस्कृतिक पक्षबाट निस्किएको मूल्य र विचारको सकारात्मक, सगुण र सजीव पक्षलाई लोकतान्त्रिक पक्षहरूले मिहिनतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ । प्रतिरोधको स्वरलाई जसरी मधेसी जनआन्दोलन मार्फत उच्चता दिइएको छ, त्यसले लोकतन्त्रभित्र त्यसकै संरचनाहरूको प्रयोग गरेर उदय हुने कुनै पनि प्रकारको अधिनायकवादी मनसुवालाई खण्डित गर्छ ।
नेपाली कांग्रेस अलमलमा छ । प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमार्फत ऊ प्रतिपक्षमा बस्नपुगे पनि त्यसभित्रको एउटा वृत्त सरकारमा जान लोभिएको छ । संविधान घोषणामात्र त्यसको जीवन होइन । त्यसलाई प्राणवायु दिने काम राज्यका विभिन्न अवयवहरूको हो । तर ती अवयवहरू अनुदार हुन थालियो भने संविधानका चमत्कृत गर्ने शब्दहरू पनि कान्तिहीन हुँदै जान्छन् । संविधानका धारा र उपधाराहरूमा प्रवाहित रहेका लोकस्वरहरू सुक्दै जान्छ । तसर्थ कांग्रेसले सत्ता राजनीतिको मृगतृष्णामा हालका लागि पँmस्नुभन्दा पनि सजग प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नुपर्छ र संविधान निर्माणपछिका कार्यभारहरूलाई जीवन्तता दिने कार्यमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । फास्ट ट्रयाक शैलीमा संविधान संशोधन र मूल प्रवाहीकरणको राजनीतिलाई फराकिलो र उन्नत बनाउन अर्जुन दृष्टि राख्नुपर्छ र त्यसका निम्ति आफ्ना सबै ऊर्जा प्रक्षेपित गनुपर्छ ।
मधेस आन्दोलन र त्यसपश्चात् विकसित हुँदै गरेको जटिल भूराजनीति, सामुदायिक सहिष्णुता र उदार राजनीतिको संकटापन भविष्यले हाम्रो अगामी बाटो कता लम्किँंदैछ भने जनाउ गर्छ । मधेसको धरातलीय यथार्थलाई काठमाडांैले मात्र उपेक्षा गरिराखेको छैन, काठमाडौंले सत्ताको जोड—घटाउमा बाँकी हिस्साका बासिन्दाहरूमाझ सत्यतथ्य लुकाउने गरेको छ । यो भनेको अनुदार राजनीतिको प्रस्थानबिन्दु हो । संक्रमणकालीन तरलताको फाइदा उठाउँदै विभिन्न स्वार्थहरू अझै सल्बलाउँदैछन् । त्यसैगरी राज्यका विभिन्न अंगहरूको छवि धूमिल भएको अवस्था र आपसी सन्तुलनमा देखापर्ने गतिरोधका तरवार झुन्डिएको छ । कतिपयले यो अवस्थालाई भारतीय लोकतन्त्रको सन् १९७४ को अवस्थासँग दाँज्न पुग्छन् ।
मधेस आन्दोलनको धारावाहितालाई कसरी सम्मानजनक विराम दिने ? यो अहिलेको मुख्य प्रश्न हो । यो प्रश्न संविधानको संरक्षक भएको नाताले नयाँ राष्ट्रपतिमा पनि लागू हुन्छ र नयाँ प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि । यी प्रश्नहरूको जवाफ र त्यसभित्रको सम्भावनालाई यथार्थको तहमा पुर्याउन यथेष्ट समय भने छैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जसरी सत्तापक्ष एकतर्फी अगाडि बढेको छ र मधेसको सवाल हल गर्नमा जसरी समय लम्ब्याइँदै गइएको छ, त्यसले हाम्रो यात्रा कहाँ गएर ठोकिने हो भन्ने अनुमान गर्न गार्हो हुँदै गएको छ । स्वयं जिम्मेवार मधेसी नेतृत्व पंक्तिले भन्न थालेका छन्, पञ्चायती पद्धति विरुद्ध लड्न सहज थियो, तर लोकतान्त्रिक सरकारसँग हक माग्न अत्यन्त दुरुह । त्यसैगरी समतलका बासिन्दाले राज्यले सम्बोधन प्रक्रियालाई लम्ब्याउँदै गर्दा ‘महँगो भो बलिदानी’ भनी अथ्र्याउन थालेका छन् ।

हाम्रो समाज वाट…….

यो हो चीन स्थित नेपाली दुतावासले हिजो दुई देशका इन्धन कारोवार गर्ने(सरोज मिश्रा)

यो हो चीन स्थित नेपाली दुतावासले हिजो दुई देशका इन्धन कारोवार गर्ने दुई संस्था बिच दस्तखत भएको समझदारी पत्र (MOU) संबन्धमा जारी गरेको बिज्ञप्ति । यसमा भनिएको छ – “समझदारी पत्रले पेट्रोल आदि आयात गर्न खाका प्राप्त भएको छ ।” तर, MOU का बिबरणहरू लुकाइएको छ । त्यस भित्र “नेपालको कूल आबश्यकताको एक तिहाई आयात गर्न सक्ने” प्राबधान छ ।
पहिलो कुरा यो “खाका (framework)” मात्र हो । परिणाम, मूल्य, पारबहन प्रकृया र मार्ग अथवा चीनले सिधै दिने कि नेपालले तेश्रो मुलुकबाट किनेर चीनको बाटो मात्र प्रयोग गर्ने भन्ने बिषयमा संझौता वा धेरै संझौताहरू हुन बांकी छ । अहिले बिद्यमान बाटोको स्तरोन्नती नभैकन सुचारू आवागमन संभब छैन जसका लागि दुई सरकार बिच सहयोग संझौता र कार्यान्वयन हुन पर्छ । थाहा छैन यो सबका लागि कति महिना वा बर्ष लाग्छ !
सबभन्दा अनौठो त “एक तिहाई” किन ? “नेपालले मागे जत्ती” किन लेख्न सकिएन ? नेपालका तर्फबाटै “एक तिहाई निर्भरता” मात्र घटाउन खोजिएको हो कि अरु केही हो ? कतै चिनियाँ मित्रहरूको “भारतलाई धेरै रिसाउन दिन हु्दैन” भन्ने “सल्लाह” का कारण एक तिहाई हो ?
एउटा सानो जिज्ञासा – आजको बर्षाका कारण अनुदानको तेल “एक महिना अघि आउन नसक्ने” त होइन ? के गर्नु बाटो नै त्यस्तो छ !
सुस्पष्ट स्वाभिमानी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रबादी परराष्ट्रमन्त्री र परिणाममूखी आपूर्ती मन्त्रीको अनुपम सम्मिश्रण भएको यो सरकारले जनतालाई पारदर्शी ढंगले बताउनु पर्ने होइन ?

हाम्रो समाज वाट…….

आदिवासी जनजाति र मधेशीहरु कहाँ खाइरहेका छन् बल्ड्याङ ? डा. युवराज लिम्बू

ंसारको कुनै पनि शब्दकोशमा लेखिएको छैन कि राष्ट्रियता भन्ने कुरो आकाशबाट वर्षन्छ वा पातालबाट पलाउँछ । जमिन, नदी, जंगल आदि निर्जीव वस्तुहरु राष्ट्रियता होइनन् । भूगोल मात्र राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व बन्न सक्तैन ।
विभिन्न शब्दकोशका अर्थअनुसार सार रुपमा भन्न हो भने एउटै भूगोलमा रहेका वा बसोबास गर्ने एउटै वा समान जाति, भाषा र संस्कृतिको पर्यायवाची शब्द नै राष्ट्रियता हो । निर्विकल्प रुपमा राष्ट्रियताले जाति, भाषा र संस्कृतिको समानतालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । राष्ट्रियता निर्विवाद विषय हो । राष्ट्रियता कुनै पनि संस्था, दल र पार्टीभन्दा माथि हुन्छ । कुनै पनि पार्टीको नीति र सिद्धान्त वा कुनै पनि निर्वाचनको परिणामले राष्ट्रियता निर्धारण गर्ने कुरो होइन । कहिल्यै पनि अल्पमत र बहुमतको आधारमा राष्ट्रियता निर्धारण गरिंदैन ।
राजनीति कला र विज्ञान हो भनिन्छ । राजनीतिले मानव सभ्यतालाई सभ्य र परिस्कृत बनाउँदै लानुपर्ने हो । तर बिडम्बना नै मान्नुपर्दछ, नेपालका विभिन्न राजनीतिक पद्दतिहरुमा यहाँका बहुसंख्यक आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलितहरुले आफ्नो प्रतिबिम्ब देख्न सकिरहेका छैनन् । राज्यको कुनै पनि संयन्त्रहरूमा अपनत्व महसुस गर्न सकिरहेका छैनन् । इतिहासको क्रमसँगै देखिएका विभिन्न शासकीय प्रणाली र राज्यसंयन्त्रहरुबाट आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलितहरु विभेदित र वन्चित नै रहिरहेका छन् ।
नेपालमा त्रुटीपूर्ण र विभेदकारी इतिहासको निरन्तरताको कारण यहाँका बहुसंख्यक आदिवासी, जनजाति, मधेशी र दलितहरुले नेपालको कुनै पनि राज्यसंयन्त्रमा सहअस्तित्व र अपनत्व महसुस गर्न सकेका छैनन् । साथै नयाँ संविधानमा पनि एक जाति, एक भाषा र एक संस्कृतिको मात्र वर्चस्वबाहेक; विविधतायुक्त बहुराष्ट्रिय देशमा एकल राष्ट्रियताको प्रतिनिधित्व र प्रतिबिम्बबाहेक विविध राष्ट्रियताहरुको कुनै पनि प्रतिनिधित्व र प्रतिबिम्ब देख्न नसकिने स्थिति छ ।
त्रुटीपूर्ण र विभेदकारी इतिहासका कारण सयौं वर्षसम्म विभेद र उत्पीडनमा परेका तमाम आदिवासी, जनजाति र मधेशीहरुले आफ्नो पहिचान र राष्ट्रियताको कुरा उठाउँदा आज नश्ल र जातीयताको कुरा उठाएर भ्रम सिर्जना गरिरहेका छन् । राष्ट्रियताको मुद्दालाई आज जातिवादसँग जोडिँदै छ । सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र, अझ विशेष गरेर संचारमाध्यमहरु राष्ट्रियताको मुद्दालाई नश्लवाद र जातिवादसँग जोडेर आफ्नो एकल जातीय र एकात्मक बर्चस्वलाई निरन्तरता दिन लागिपरेका छन् ।
डा. युवराज लिम्बु
नेपालजस्तो बहुपहिचानयुक्त बहुराष्ट्रिय राज्यमा एकल राष्ट्रिय पहिचान मात्र सम्भव छैन तर देशैभरि एकल राष्ट्रिय पहिचान अर्थात् एक जाति, एक भाषा र एक संस्कृतिको मात्र पकड कायम गर्न जस्तोसुकै किसिमको भ्रमात्मक नाराहरु पनि प्रयोग गरिँदै छ ।
मधेशी राष्ट्रियताको जल्दोबल्दो मागलाई क्षेत्रियतावादीको रंग पोतिन्छ भने लिम्बुवानी राष्ट्रियताको आन्दोलनलाई जातिवादी शब्दजाल प्रयोग गरेर भ्रम फैलाइन्छ । आदिवासी, जनजाति र मधेशीहरुको वर्तमान राज्यसंयन्त्रको कुनै पनि निकायमा पकड नहुनु, केही टाठाबाठा हुँ भन्ने आदिवासी, जनजाति र मधेशीहरु विभिन्न पार्टीहरुमा विभाजित भएर “यस् म्यान” मात्र हुनु; विशेष गरेर पहाडी आदिवासी, जनजातिका टाठाबाठा हुँ भन्नेहरु मालिककै आशिर्वाद र निगाहमा भर पर्नु; केही शिक्षित आदिवासी, जनजाति र मधेशीहरु विदेश भ्रमण र तारे होटेलमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नमा मात्र रमाउनाले समस्या झन् उल्झनमा परिरहेको छ । यसैलाई समातेर संचारमाध्यमहरुले जोडतोडका साथ प्रस्तुत गरिरहेको राष्ट्रियताको अपब्याख्यालाई खण्डन गर्न निकै कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
वास्तवमा जाति, भाषा र संस्कृतिले विविधतायुक्त बहुपहिचान भएको नेपालमा जातीय, भाषिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र भौगोलिक हिसाबले स्पस्ट रुपमा केही सवल राष्ट्रियताहरुको उपस्थिति छ ।
नेपालमा एक जाति, एक भाषा र एक संस्कृतिको मात्र बर्चस्व रहेको सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र र संचारमाध्यमहरुले जतिसुकै अपब्याख्या र भ्रमात्मक प्रचारप्रसार गरे पनि विविध राष्ट्रियताहरुको अस्तित्व र पहिचान अकाट्य तथ्य र सत्य हो । लिम्बुवान, किरात/खम्बुवान, मधेश, ताम्सालिङ्, नेवाः, तमुवान, मगराँत, खस-आर्य/खसान र थरुहट नेपालमा रहेका स्पष्ट, सवल र सक्षम राष्ट्रियताहरु हुन् । सम्भवतः विस्तृत अध्ययनद्वारा नेपालमा अन्य राष्ट्रियताहरुको पनि पहिचान हुन सक्तछ ।
आज नेपाल र नेपालीको पहिचान भनेर केवल खस-आर्य राष्ट्रियतालाई मात्र प्रतिनिधित्व गराइन्छ । अन्य स्पष्ट, सवल र सक्षम राष्ट्रियताहरुलाई जातिवाद र क्षेत्रीयतावादसँग जोडेर हेरिन्छ। दिउँसो घामको उज्यालोमा बसेर घामलाई बादलले छेक्यो भन्दैमा घाम नै छैन भनेजस्तै खस-आर्य राष्ट्रियता नै समग्र नेपाली राष्ट्रवाद हो भनेर प्राचारप्रसार गर्न सम्पूर्ण राज्यसंयन्त्र लागि परेको छ ।
एकातिर अल्पमत भए पनि राज्यसंयन्त्रका सम्पूर्ण निकायलगायत संचार क्षेत्र, सामाजिक र पेशागत संजालहरुमा खस-आर्य राष्ट्रियताको मजबुत पकड र बर्चस्व हुनु; अर्कोतिर संख्याको हिसाबले बहुमतमा भए पनि केही टाठाबाठा आदिवासी, जनजाति र मधेशीहरु आफ्नो पहिचान र राष्ट्रियताको लागि सशक्त आवाज उठाउनुभन्दा पनि विभिन्न पार्टीहरुमा विभाजित भएर ‘हुन्छ हजुर’ भन्दै हात उठाउने हैसियतमा मात्र हुनु; आदिवासी, जनजाति र मधेशीको आवाजलाई उठान गर्ने संघसंस्थाहरुलाई व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने र पद प्राप्तिको भर्याङ बनाइनु, अनि बौद्धिक समुदाय आफ्नो पहिचान र राष्ट्रियताको चिन्तन र वकालत गर्नुभन्दा पनि विदेश भ्रमणको अवसर र तारे होटेलहरुको कक्टेल र स्लाइड प्रिजेन्टेसनहरुमा मात्र रमाउनु अनि केही टाठाबाठा आदिवासी, जनजाति र मधेशी बौद्धिक समुदाय पदोन्नति र पद प्राप्तिका लागि आफ्नो पहिचान र राष्ट्रियतालाई नै बन्धक बनाउनु र समर्पण गर्न तयार हुनु आदि कारणहरुले गर्दा बहुराष्ट्रिय राज्य नेपालको राष्ट्रवाद भनेको केवल खस-आर्य राष्ट्रियतासँग जोडिएको राष्ट्रवाद मात्र हो भन्ने भ्रम स्थापित गरिंदै छ ।
यसरी कुनै पनि पार्टी, दल वा पार्टी सिद्धान्तभन्दा माथि रहने राष्ट्रियताकै अपब्याख्या गरेर बहुराष्ट्रिय राज्य नेपालमा केवल एक राष्ट्रियताको मात्र पकड र बर्चस्वलाई निरन्तरता दिनु पक्कै पनि नेपालको इतिहासमा एक दुःखद र सबै नेपालीहरुले हार्नुपर्ने कष्टकर क्षण हो ।

हाम्रो समाज वाट…….

यदि हामीसँग निम्नलिखित योग्यता भएको भए के गर्ने थियौं होला ?

१) एस.एल. सी. को परीक्षामा बोर्ड फस्ट
२) आइ एस्सी मा प्रथम
३) इन्जीनियरिंगको स्नातक परीक्षामा प्रथम
४) इन्जिनियरिंगको स्नात्तकोत्तरको परीक्षामा प्रथम
५) विद्यावारीधि
निश्चय नै एउटा राम्रो जागीर खाएर, सुविधा सम्पन्न घरमा परिवारसँग बसेर ऐस आराम पूर्वक जीवन यापन गर्ने नै आम सोच रहन्छ ।
पहिले पनि र अहिने पनि डा. बाबुराम भट्टराईसँग संसारका जुन सुकै देशमा रहेर, जुन सुकै विश्वविद्यालयमा अध्यापन गरेर वा नक्सा कोरेर सुख पूर्वक जीवन यापन गर्न सक्ने क्षमता थियो र छदैछ । तर यति हुँदा हुँदै पनि वहाले सुखसयलको बाटो रोज्नु भएन । यसको सट्टा नेपालीलाई उनीहरुमाथि सदियौं देखि लादिएका विभिन्न किसिमका दासताको जन्जीरबाट मुक्त गर्नु पर्छ भन्ने महान् उद्देश्यकासाथ क्रान्तिको कठोर बाटो रोज्नु भयो । वहा जस्तो मान्छेले बन्दुक बोकेर हिड्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो तर जनयुद्धको नेतृत्व गरेर, कठोर, अकल्पनीय, मृत्यृको बाटो रोज्नुभयो । त्यति बेला पनि डा. बाबुराम भट्टराईलाई अनेकौं गाली गरिएैे थियो। गणतन्त्र, संविधान सभा आकासका फल हुन भन्नेहरु केही अहिले सिंहदरवारमा राज गरिरहेका छन् भने केह भर्खर मात्र सिंहदरबारबाट बाहिरिएका छन् । वहाको टाउकाको मोल तोकिएकै हो । वहाका गणतन्त्र, संविधान सभाका मागमा कुरै नसुन्ने मानिसहरु अहिले वहाले लगाउनु भएको खेतीको फसल भित्राइ रहेका छन् । विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न लेख, अन्तर्वाताबाट जानकारी भएको छ कि संविधान सभा, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, लगायतका जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउने राजनीतिक एजेन्डा वहाका नै थिए । नेपालको संविधान असोज ३ गते जारी भए पछि वहाका राजनीतिक एजेन्डा संवैधानिक रुपमा स्थापित भएका छन् । यो वहाको विजय हो । तर एक जना राष्ट्रभक्त योद्धा निजी सुखसयलमा कसरी सन्तुष्ट रहन सक्छ । उसका त राष्ट्रप्रमका अनेकौं एजेन्डा हुन्छन् । उसले थकाइ, बुढ्यौली महसुस गर्दैन किनभने राष्ट्रनिर्माण नै उसको एकमात्र उद्देश्य रहने गर्दछ ।
यसरी नै डा. भट्टराइको अर्को सपना थियो, नेपाल र नेपालीलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाउने । यस विषयमा पुरानै किसिमले थप उचाइमा पुग्न नसकिने हुनाले नयाँ किसिमले अगाडि बढौं भन्ने कुरामा पार्टी अध्यक्ष सँग छलफल भएछ । अध्यक्षज्यू सहमत नहुनु भए पछि, वहाले एक्लै अगाडि बढ्ने अठोटका साथ दृढ निश्चिय गनुृभयो । वहाले आफ्नो उद्देश्यमा अगाडि बढ्नु नै थियो । वहाले चाहनु भएको भए निजी रुपमा सबै प्रकारका सुख सुविधा प्राप्त गर्न सक्नु हुन्थ्यो, तर वहाले पुनः कठोर बाटो रोज्नु भयो । वहा एक्लै अगाडि बढ्नु भएको छ। यात्रा तय गरी सक्नु भएको छ । मूलतः यो यात्रा समृद्ध तथा विकसित नेपाल निर्माणको महान् यात्रा हो । यो यात्रा नेपाल र नेपाली कै लागि हो । यो यात्रा हाम्र भाइ बहिनी तथा सन्ततिले भविष्यमा विदेशीको नोकर भएर अरबको चर्को घाममा बालुवा पेल्नु नपरोस भन्ने उद्देश्यका साथ तय गरिएको यात्रा हो । हामी सबै सचेत युवा नेपालीले यथा संभव आ आफ्नो स्थान बाट जसरी संभव छ त्यसरी नै सहयोग गर्न सकियो भने समृद्ध नेपाल, विकसित नेपाल, स्वाधीन नेपालको निर्माणमा हाम्रो पनि योगदान रहने छ । सबैले बुझ्नु पर्दछ कि भाले बासे पनि उज्यालो हुन्छ, नबासे पनि उज्यालो हुन्छ । उज्यालो त भएर ने छाड्छ । महान् यात्रामा सहभागी हुने नहुने आफ्नो मर्जी । सबैको जयहोस् ।
https://www.facebook.com/I-Support-Dr-Bab
uram-Bhattarai-699973503409738/

हाम्रो समाज वाट…….